Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 21 जनवरी: नगर निगम आयुक्त ने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की नीलामी, गांव खोरी से हटाए गए कब्जों से विस्थापित लोगों को आवास देने, सरकार के विभिन्न पोर्टल पर तथा फरीदाबाद 311 ऐप पर आने वाली शिकायतों का समयानुसार निपटारा करने और लोगों को आरटीएस एक्ट के अनुसार समय पर सेवा प्रदान करने के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।
निगम आयुक्त यशपाल यादव के द्वारा नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में गतिशीलता लाने के लिए निगमायुक्त द्वारा गु्रप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और अन्य दुकानों की साइटों के लिए भूमि के कुछ हिस्सों की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की।
निगमायुक्त यशपाल यादव ने वरिष्ठ वास्तुकार को निर्देश दिए कि एक ऐसा कैलेंडर बनाएं जिसमें उन सभी साइटों और दुकानों जिनकी नीलामी की जानी है तथा इनसे प्राप्त होने वाला राजस्व का पूर्ण विवरण हो ताकि नीलामी से पहले की सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करके इनकी नीलामी की जा सके।
मीटिंग में निगमायुक्त ने मुख्य अभियंता को आदेश दिए कि जिन-जिन साईटों की नीलामी होनी है वहां पर सभी बुनियादि सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराए ताकि भूमि की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य को भी तदनुसार निर्धारित करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त निगमायुक्त ने वरिष्ठ वास्तुकार को खोरी झुग्गी से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य अभियंता को डबुआ कॉलोनी तथा बापू नगर में बने हुए ईडब्ल्यएस क्वार्टर एरिया में 30 अप्रैल 2022 तक पानी, सफाई तथा मरम्मत कार्य पूरा करने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त निगमायुक्त ने दोनों अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे संबंधित सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता को यह निर्देश दें कि उक्त क्षेत्र में आगे कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए अन्यथा संबंधित अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
मीटिंग में निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाईन सेवाओं से संबंधित नोडल अधिकारियों ने बारी-बारी लंबित शिकायतों का विवरण प्रस्तुत किया। निगमायुक्त ने सभी नोडल अधिकारियों को आदेश दिए कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों के पास काफी समय से शिकायते लंबित है उन पांच अधिकारियो कर्मचारियों के नाम आयुक्त कार्यालय में भेजें ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मिक कार्यवाही की जा सके क्योंकि यह पोर्टल सरकार के प्रमुख पोर्टल हैं और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाऐगी।
