निगम क्षेत्र में चल रही व्यवसायिक इकाइयों से टैक्स रिकवरी के निर्देश, टैक्स जमा न करने वालों को किया जाएगा सील।
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 29 जुलाई: नगर निगम @ MCF की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में चलने वाले होटलों और शिक्षण संस्थाओं सहित जिन सभी व्यावसायिक इकाईयों पर टैक्स बकाया है, उनसे टैक्स रिकवर करने के लिए निगम के सभी जोन के क्षेत्रीय कर अधिकारी (ZTO) अपनी अपनी टीम के साथ टैक्स रिकवरी कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत कुछ बकायादारों ने मौके पर ही टैक्स जमा कराया भी है।
MCF एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा के मुताबिक नगर निगम ने अभी तक 47 करोड़ 86 लाख से ज्यादा का टैक्स रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है। क्षेत्रीय कर अधिकारी और उनकी टीम लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है उसी के परिणामस्वरूप सोमवार के दिन भी लगभग 50 लाख से ज्यादा की राशि का प्रागपर्टी टैक्स नगर निगम के खाते में जमा हुआ है।
वहीं ओल्ड फरीदाबाद जोन की जेडटीओ सृष्टि बब्बर ने पुलिस विभाग से 20 लाख, 36 हजार, 658 रूपये कर रिकवरी कर रिकार्ड बनाया है। इससे पहले ZTO सृष्टि बब्बर अकेले अमृता हॉस्पिटल से ही करीब एक करोड़ 96 लाख के टैक्स की रिकवरी कर पूरे नगर निगम में सबसे ज्यादा टैक्स रिकवर करने का रिकार्ड बना चुकी हैं।
निगम की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर और निगम कमिश्नर धीरेंद्र खडग़टा के मार्गदर्शन में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा टैक्स रिकवर किया जा रहा है जो टैक्स कि शहर के विकास में काम आता है। शहर के सभी प्रोपर्टी धारक यदि समय से अपना प्रोपर्टी टैक्स नगर निगम को जमा कराएंगे तो निश्चित ही फरीदाबाद शहर का विकास भी तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा।
एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय कर अधिकारियों द्वारा किए गए लगातार प्रयास से ही यह टैक्स रिकवर हुआ है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय कर अधिकारियों के कार्य की प्रशंसा की।
इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र की लगभग 66 कालोनियों के लोगों को दिक्कत आ रही थी। बाउंड्री सुनिश्चित करने का कार्य भी जल्द पूरा होगा। किसी क्षेत्र में बसी हुई कॉलोनियों की सीमाओं को निर्धारित करना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक कालोनी की सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित हो ताकि विकास कार्यों और अन्य सुविधाओं के लिए योजना बनाने में आसानी हो।
