मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 18 नवम्बर: शहर के प्राईवेट स्कूलों की लूट-खसोट व मनमानी पर रोक लगाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये एक बयान की सत्यता जानने के लिये पीएमओ में लगाई गई एक आरटीआई का संतोषजनक जवाब न मिलने पर हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने केन्द्रीय सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील दायर की जिसे सुनवाई के लिये मंजूर कर लिया गया है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गत् वर्ष उतर-प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवम्बर, 2016 को आगरा में आयोजित महापरिवर्तन रैली में कहा था कि आज जब गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बच्चों को प्रवेश दिलाने स्कूल जाते हैं तो उनसे नोट मांगे जाते हैं। ऐसे में इन्हें अपना सफेद धन भी काला करके देना पड़ता है। नहीं देते तो बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। पर अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी। इसके लिए सरकार उपाय करने जा रही है। इस मामले में मंच की ओर से 29 जून, 2017 को पीएमओ में एक आरटीआई लगाकर पूछा गया था कि प्रधानमंत्री का उपरोक्त बयान सही है और प्रधानमंत्री के बयान के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिये अब तक क्या उचित कार्यवाही की है उसकी तथ्यों सहित जानकारी प्रदान की जाये। पीएमओ के जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी ने आरटीआई का संतोषजनक जवाब न देेकर कहा कि मांगी गई जानकारी सूचना की परिभाषा में नहीं आती है। मंच ने इस जवाब से असहमति प्रकट करते हुये 2 नवम्बर, 2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील दायर की है जिसे स्वीकार करने की सूचना मंच को प्राप्त हो गयी है।
