दीप भाटिया ने दिया कांग्रेस को करारा जवाब: कल तक बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाने वाले कांग्रेसी क्या अब अपने नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व मंत्री के संरक्षण में रह रहे बिल्डरों पर कार्यवाही के लिये भी मांग करेंगे?
मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 5 अप्रैल: राज्य खेल परिषद के उपाध्यक्ष दीप भाटिया ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उनसे पूछा है कि क्या कांग्रेसी अपने नेताओं और अपने हिस्सेदार बिल्डरों पर भी गिरफ्तारी की मांग करेगे ? उन्होंने कहा कि किसी भी केस में मौजूदा मनोहर सरकार पक्षपात नही करती और किसको कब गिरफ्तार करना है ये फैसला पुलिस अधिकारियों को लेना होता है। परन्तु समाज का अंग होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि उन सभी बिल्डरों पर भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिये जो हेराफेरी के दोषी तो खुद है पर सरकार को बदनाम कर रहे है।
सच्चाई तो ये है कि ये दोषी बिल्डर भाजपा के नहीं बल्कि कांग्रेस के पाले पोसे लोग है और कांग्रेस के नेता आज भी उन बिल्डरों से हर तरह से हाथ मिलाये हुए हैं। दिखावा करने के लिये ये लोगों को गुमराह करके एक ईमानदार सरकार को बदनाम करना चाहते है। कांग्रेस के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रभक्त संगठन आरएसएस पर निराधार आरोप लगाकर अपनी ही घटिया मानसिकता दिखा रहे है।
सबको पता है कि अब तक कांग्रेस नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री की मिलीभगत से ही आम जनता को लूटा गया है। अपने को किसान के बेटा कहने वाले हुड्डा ने किसानों की जमीन बिल्डरों को ओने-पोने दाम में दिलवाई थी। गांधी परिवार की सेवा के लिये अरबों रुपये का घोटाला किया था। उन्होंने पूछा कि क्या अब कांग्रेस, रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र हुड्डा और उनके साथियों की गिरफ्तारी की मांग भी करेगी? जिन्हें वो हमारे कहते थे उनको तो जेल भेज दिया गया है अब जो उनके है उनका क्या हो ये भी वो ही बता दे।
ये सब घोटाले कांग्रेस सरकार के समय के है परन्तु समाज का अंग होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि गरीब निवेशकों के हितों की रक्षा करना भी मौजूदा सरकार व प्रशासन का ही दायित्व है। चाहे इस सरकार की कोई गलती नही फिर भी इस बात की चिंता मौजूदा प्रशासन को करनी चाहिए कि गरीब व मध्यम वर्ग का लगा पैसा भी उन्हें वापिस मिले। परंतु उन सब बिल्डरों पर भी कठोर कार्यवाही होनी आवश्यक है जो ईमानदार सरकार को बदनाम कर रहे है।
पूर्व कांग्रेस सरकार में बिल्डरों को कुछ कांग्रेस के नेताओ और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से संरक्षण मिलता रहा है लेकिन अब ऐसा नही चलेगा। मनोहर सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नही जाएगा। सबके साथ न्याय हो यह मनोहर सरकार का ध्येय है। गरीबों के साथ अन्याय नही होना चाहिये। साथ ही सब दोषी बिल्डरों पर भी अधिकारियों को एक समान न्यायपूर्वक कार्रवाही करनी होगी ताकि कही से भेदभाव होता हुआ ना दिखे और सभी दोषियो को सजा मिले। सरकार की न्यायप्रिय नीयत के अनुरूप ही अधिकारियो को निष्पक्षता से काम करना होगा तथा किसी भी दोषी बिल्डर या दोषी कांग्रेसी नेता को कोई छूट न मिले।
