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Avon कंपनी में अवैध प्लाटिंग के मामले में नपेंगे MCF अधिकारी, दुष्यंत चौटाला ने दिए कार्रवाई के निर्देश

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 25 दिसंबर:
हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सैक्टर-55 स्थित ओल्ड एवन फैक्ट्री में अवैध रूप में की गई प्लाटिंग के मामले में अधिकरियों की उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर मामले में संलिप्त नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट करने के निर्देश दिए हैं। उप-मुख्यमंत्री सैक्टर-12 स्थित कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
श्री चौटाला ने बैठक के दौरान फरीदाबाद निवासी चंद्रशेखर नागर के परिवाद की सुनवाई करते हुए नगर निगम अधिकारियों से जवाब तलब किया लेकिन निगम के अधिकारी मामले में एक-दूसरे पर टाल मटोल करते नजर आए। जिसपर उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि इस मामले में जिले के उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर जांच करवाई जाए और औद्योगिक परिसर में अवैध रूप से प्लाटिंग करने के मामले में जवाबदेह अधिकारियों को चार्जशीट किया जाए।
इसी तरह बैठक में सैक्टर-70 स्थित फेरोस मेगापोलिस सिटी का मामला भी सामने आया। निवेशकों द्वारा रखी गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उप-मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में संबंधित भूखंड में की जाने वाली सभी रजिस्ट्रियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाए। साथ ही पुलिस विभाग निवेशकों द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर का 15 दिन के अंदर निपटान करे।
वहीं उप-मुख्यमंत्री ने बल्लबगढ की राजीव कॉलोनी के मुख्य रास्ते की समस्या पर सुनवाई करते हुए निगम अधिकारियों से लिखित में जवाब मांगते हुए कहा कि अगर यह एरिया आपके क्षेत्र में आया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही पंचायती राज व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस समस्या का जल्द जल्द समाधान करें।
जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक के एजेंडे में कुल 9 परिवाद शामिल थे जिनको उप-मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना और लोगों की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। कुल 9 परिवादों में से दो का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और सात को अगली बैठक के लिए लंबित रख लिया गया।
उप-मुख्यमंत्री ने एजेंडे में शामिल परिवादों के उपरांत बैठक में पहुंचे जिलावासियों की समस्याएं भी सुनी। गांव अजरौंदा निवासियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा न देने की शिकायत भी उप-मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर जमीन का मुआवजा देने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित रखे गए परिवादों के मामले में उप-मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी एक निर्धारित समय के भीतर इनका समाधान लेकर आएं।
दिव्यांग कौशलेन्द्र की परिवेदना समिति की बैठक में दूर हुई वेदना:-
उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक के एजेंडे में शामिल मामलों की सुनवाई पूरी कर चुके थे और सामान्य शिकायतों को सुन रहे थे। उस समय पर्वतीय कॉलोनी निवासी दिव्यांग कौशलेन्द्र भी अपनी बात रखने पहुंचा। कौशलेन्द्र ने बताया कि वह 12वीं पास है और कम्प्यूटर की बेसिक समझ रखता है लेकिन दिव्यांग होने के चलते उसका काम मिलने में दिक्कत आ रही है। उप-मुख्यमंत्री ने कौशलेन्द्र की बात पर संवेदी भाव से संज्ञान लेते हुए जीएम रोडवेज को बस स्टैंड के पूछताछ केन्द्र पर योग्यता अनुसार डीसी रेट पर नौकरी देने के निर्देश दिए। इस निर्णय से भावुक होते हुए कौशलेन्द्र ने श्री चौटाला का आभार जताया और सदन में मौजूद जनमानस ने भी इस पर उप-मुख्यमंत्री की प्रशंसा की।
लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की बैठक में हरियाणा खाद्य भण्डारण निगम के चेयरमैन एवं विधायक नयनपाल रावत, विधायक नरेन्द्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, विधायक नीरज शर्मा, पुलिस आयुक्त के के राव, उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह, पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त आरके सिंह, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, जेजेपी के जिला अध्यक्ष राजाराम, शहरी अध्यक्ष अरविंद सरदाना, जिला परिषद के अध्यक्ष विनोद चौधरी, नगर निगम की मेयर सुमनबाला, एसडीएम फरीदाबाद अमित कुमार, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, एसडीएम बङखल पंकज सेतिया, एचएसवीपी के एस्टेट आफिसर विवेक कालिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।


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