मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 19 जनवरी: भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा के नेतृत्व में लघु सचिवालय सेक्टर-12 पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। इय अवसर पर जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में कानूनों में किए गए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
कांग्रेस द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार एवं गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर मीडिया में एवं किसान नेताओं द्वारा ही लगाए गए आरोपों पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि कुछ किसान नेता कांग्रेस के इशारे पर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं प् सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार किसान गरीब और मजदूरों को समर्पित होकर अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही हैं। इन कानूनों से अन्नदाता किसानों भाइयों को सशक्त किया जाएगा और उनकी आय को दोगुना किया जाएगा। दशकों से जिस कृषि सुधार कानून बनाने की मांग की जा रही थी उसको सबसे पहले मोदी सरकार क़ानून बनाकर लेकर आई। भारत सरकार किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। किसानों के साथ कई दौर की बातचीत में भारत सरकार ने किसानों द्वारा सुझाए गए सभी सुझावों को कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और देशवासियों को सशक्त करने के लिए दिन रात कार्यरत हैं। चाहे किसान हो या सेना उन्होंने देश को सशक्त सुरक्षित व आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत से फैसले लिए है। मोदी जी का मानना है कि देश का अन्नदाता अगर सशक्त होगा तो देश अपने अपने आप सशक्त होगा।
इस अवसर पर जिला महामंत्री मूलचंद मित्तल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति की जमीन तलाशने और अपना उल्लू सीधा कर रही है है। उन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति करने पर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया। कृषि कानूनों की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की दशा सुधारने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कृषि सुधार कानून बनाये गए हैं, इन तीन कृषि सुधार क़ानूनों से किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सरकार ने कहा है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, मंडियां जारी रहेंगी। अन्नदाता किसान अपनी फसल को अपनी इच्छानुसार कहीं भी बेच सकता है ताकि उत्पादक को ज़्यादा मुनाफा मिले।
कृषि सुधार कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए किसान बिजाई से पहले किसी भी कम्पनी से क़ीमत तय करके समझौता कर सकता है और अच्छे रेट पर माल बेच सकता है। फसल खऱाब होने की स्थिति में व्यापारी द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। अगर बाज़ार में रेट बढ़ जाता है तो किसान तय समझौता तोड़कर अच्छे रेट पर अपनी फसल बेच सकता है। कृषि कानून में सिर्फ़ उपज के भाव का कांट्रैक्ट किया जा सकता है। भूमि के कांट्रैक्ट का कोई प्रावधान नहीं है।
इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र नेहरा ने भी कृषि कानूनों से किसान की आमदनी दोगुनी होने की बात कही एवं किसान को मंडी के साथ-साथ बाहर भी अपनी फसल बेचने की आजादी देने पर भारत सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस इन कानूनों का विरोध कर रही है अपने राज में कांग्रेस खुद भी इन कानूनों को लागू करना चाहती थी और 2019 के चुनाव मेनिफेस्टो में भी इन्हीं कानूनों को लागू करने का वादा किया था। भारत सरकार ने किसान संगठनों को 5 दिसंबर को लिखित प्रस्ताव भेजकर किसानों की सभी मांगों को मान लिया है, इसलिए अब किसान भाइयों को अपने आंदोलन को खत्म करके अपने घरों को लौट जाना चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, जिला महामंत्री मूलचंद मित्तल व आरएन सिंह, बिजेंद्र नेहरा, हरेंद्र भड़ाना, संजीव भाटी, पुनीता झा, मुकेश अग्रवाल, हरीश खटाना, प्रवीण चौधरी, सुरेंद्र शर्मा, रिंकू सैनी, राजकुमार वोहरा, राजन मुथरेजा, पंकज रामपाल, रविंद्र त्यागी, ओमप्रकाश रक्षवाल, प्रकाशवीर नागर, सचिन ठाकुर, पंकज सिंघला, विवेक मिश्रा, राज मदान, प्रिया सहगल, एडवोकेट प्रकाशवीर नागर, एडवोकेट संतराम शर्मा, प्रदीप शांडिल्य, एडवोकेट उमा सिंह, वंदना सिंह, मनीष छोकर, होरी लाल शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता लिखी चपराना, हरवीर सिंह, मेहर सिंह, सुंदर नट, सागर चपराना, गोल्डी अरोड़ा, कुलदीप गुप्ता, पूर्ण भड़ाना और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, युवा मोर्चा व महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
