मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की खास रिपोर्ट
फरीदाबाद, 7 अप्रैल: शासन-प्रशासन ने विजय रामलीला कमेटी को जोरदार झटका देते हुए एनआईटी की एनएच-1-बी/सी ब्लॉक, मेन मार्किट के उन दुकानदारों/किराएदारों को फौरी तौर पर राहत प्रदान कर दी है जिनके ऊपर काफी दिनों से सीलिंग की तलवार लटक रही थी। नगर निगम कमिश्रर यशपाल यादव के आदेशों के बाद ज्वाईंट कमिश्रर टाऊन ने विजय रामलीला कमेटी के दुकानदारों/किराएदारों को अपना-अपना किराया नगर निगम में जमा कराने के लिए एक लैटर जारी कर दिया है जिसके बाद विजय रामलीला कमेटी के नौ दुकानदारों में से 8 दुकानदारों/किराएदारों ने तो नगर निगम में अपना-अपना किराया जमा भी करा दिया है। एक तरीके से ये दुकानें अब सीधे-सीधे नगर निगम ने अपने अधीन कर ली हैं जिनसे पिछले काफी सालों से विजय रामलीला कमेटी किराया वसूलती आ रही थी।
ध्यान रहे कि विजय रामलीला कमेटी द्वारा एनएच-1-बी/सी ब्लॉक, मेन मार्किट में बेशकीमती सरकारी जमीन/पार्क पर वर्षो से चले आ रहे गैर-कानूनी रूप से हुए कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूपी 21763/2015 एक याचिका दायर है। इस याचिका को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा था और नगर निगम कई बार विजय रामलीला कमेटी द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीन पर कब्जा लेने के लिए पुलिस फोर्स की मांग कर चुका था, लेकिन ना जाने किन कारणों के चलते कब्जा नहीं ले पा रहा था।
इसी बीच बताते हैं कि उक्त मामले की जानकारी मिलने तथा कब्जाई गई जगह पर बनी दुकानों पर सीलिंग की तलवार लटकने के डर से दुकानदारों/किराएदारों का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारी एकता मंच के बैनर तले मंच के प्रधान अजय नौनिहाल को साथ लेकर जिला उपायुक्त कम निगमायुक्त यशपाल यादव से 19 मार्च को मिला और उनको एक मैमोरंडम दे सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि वे पिछले 30-40 सालों से यहां दुकानदारी कर अपना परिवार का पालन-पोषण कर रहें हैं, इसलिए उन्हें ना उजाड़ा जाए। इस पर निगमायुक्त ने दुकानदारों को 20 दिन का समय इस मामले में फैसला लेने के लिए दिया। इसके बाद दुकानदारों द्वारा बताई गई बातों की सच्चाई जानने के लिए निगमायुक्त संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ 26 मार्च को विजय रामलीला कमेटी पहुंचे तथा मौका-मुआयना कर सारी जानकारी जुटा वस्तुस्थिति को जाना। इस मौके-मुआयने का मैट्रो प्लस ने उस समय लाईव प्रसारण किया था।
वहीं विजय रामलीला कमेटी के दुकानदार/किराएदार व्यापारी एकता मंच के बैनर तले भाजपा महामंत्री संदीप जोशी से भी मिले और मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी रोजी-रोटी की गुहार लगाने की मांग की। बताया जा रहा है कि संदीप जोशी ने मुख्यमंत्री के समक्ष पीडि़त दुकानदारों/किराएदारों का दु:खड़ा रखा तथा जिला उपायुक्त कम निगमायुक्त यशपाल यादव से दुकानदारों/किराएदारों को लेकर बातचीत की। और आखिरकार विजय रामलीला कमेटी के दुकानदारों/किराएदारों की मेहनत, व्यापारी एकता मंच के प्रधान अजय नौनिहाल का साथ, मैट्रो प्लस की अपील और भाजपा नेता संदीप जोशी की पैरवी रंग लाई जिसके चलते एनआईटी की एनएच-1-बी/सी ब्लॉक, मेन मार्किट में बनी दुकानों पर लटकी सीलिंग की जलवार फिलहाल हट गई है।
इस बात की पुष्टि करते हुए संदीप जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच है कि किसी का रोजगार ना उजड़े, खासतौर पर जो पिछले 30-40 सालों से एक ही जगह पर काबिज हैं। इसी के मद्देनजर फैसला लिया गया है।
ज्वाईंट कमिश्रर प्रशांत अटकान का इस मामले में कहना है कि उन्होंने उक्त संदर्भ में एसडीओ इंफोर्समेंट/तोडफ़ोड़ को रिसीवर नियुक्त कर दिया तथा पटवारी को दुकानादारों से मार्किट रेट के हिसाब से किराया निधार्रित करने के आदेश दे दिए हैं ताकिउसी हिसाब से दुकानदारों से किराया लिया जस सके।
वहीं पीडि़त दुकानदारों/किराएदारों और व्यापारी एकता मंच के प्रधान अजय नौनिहाल ने उन्हें राहत देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा महामंत्री संदीप जोशी, जिला उपायुक्त कम निगमायुक्त यशपाल यादव तथा ज्वाईंट कमिश्रर प्रशांत अटकान का आभर प्रकट किया है जिनकी वजह से उनको इतनी जल्दी राहत मिली है।
अब देखना यह है कि जिला उपायुक्त कम निगमायुक्त इस मामले में दुकानदारों/किराएदारों को फौरी राहत देने के बाद अब इस मामले में अगली क्या कार्यवाही अमल में लाते हैं। नगर निगम विजय रामलीला कमेटी द्वारा कब्जाई जगह को अपने कब्जे में लेता है या नहीं, इस पर पूरे उनआईटी के लोगों की निगाह टिकी है। -क्रमश:
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