नवीन गुप्ता
चंडीगढ़/फरीदाबाद, 28 अगस्त: कांग्रेस पार्टी के विधायक कर्ण सिंह दलाल ने आबकारी और कराधान विभाग को लेकर पूरी तरह से मिथ्या और तथ्यों से परे एक ऐसा ब्यान मीडिया में दिया है जिसका मकसद प्रदेश वासियों को गुमराह करने से ज्यादा कुछ नहीं है। हरियाणा में मनोहरलाल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के आने के बाद सरकार पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता से काम कर रही है। कर्ण दलाल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आबकारी एवं कराधान राज्यमंत्री घनश्याम सर्राफ ने कहा की श्री दलाल चर्चा में रहने के लिए अनर्गल ब्यानबाजी कर रहे हैं, उनके आरोप पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना और तथ्यों के विपरीत हैं। केंद्र व प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कांग्रेस के सांसद व विधायक बौखला गए हैं और बे-बुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं।
श्री सर्राफ ने कहा ने बताया की आबकारी एवं कराधान विभाग ना केवल बेहतरीन काम करते हुए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है बल्कि लगातार छापेमारी करके विभाग के नियमों को तोडऩे वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। विभाग ने एक अप्रैल, 2015 से आज तक यानी सिर्फ 5 महीनों में शर्तों के उल्लंघन के 11 केस दर्ज किये हैं जिनके तहत 3 करोड़ 19 लाख आठ हजार 718 रूपये की भारी राशि का जुर्माना भी किया गया है। यही नहीं विभाग ने इस जुर्माने की वसूली भी कर ली है। उन्होंने बताया की विभाग ने अप्रैल-2015 से आज तक देसी शराब पर अधिकतम जुर्माना किया गया है। जबकि पहले यह काफी कम लगाया जाता था। राज्यमंत्री के मुताबिक पिछले कुछ सालों की तुलना में यह जुर्माना बहुत ज्यादा है जो यह साबित करता है विभाग किसी भी सूरत में नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर रहा है।
उन्होंने बताया की पिछली सरकार के समय विभाग ने 2013-14 में सिर्फ 33 मामले दर्ज किये गए और मात्र 51 लाख 6 हजार 250 रूपये का जुर्माना किया गया और वर्ष 2012-13 में 96 मामलों में 1 करोड़, 86 लाख, 95 हजार, 200 रूपये का जुर्माना किया गया। साल 2011-12 में इस तरह के 125 मामले दर्ज किये गए थे जिनके तहत 4 करोड़ 44 लाख 36 हजार का जुर्माना किया गया।
आबकारी एवं कराधान राज्यमंत्री ने कहा कि कर्ण दलाल ने जनता को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की है की वर्तमान सरकार नियमों को तोडऩे वालों पर कम जुर्माना कर रही है जबकि आंकड़े बताते हैं की वर्तमान सरकार ऐसे मामलों में कितनी कड़ी कार्रवाई कर रही है। विभाग के आंकड़ों में साफ है की पिछली कांगे्रस सरकार के समय 2010 से अक्टूबर 2014 तक नियमों को तोडऩे के मामलों में ज्यादातर में जुर्माना मार्च महीने के आखिरी दिनों में केवल खानापूर्ति के लिए लगाया गया।
उन्होंने कहा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभाग ने ऑनलाइन तरीके से शराब के ठेकों की बोली की है जिससे ठेकों की बोली के लाइसेंस राजस्व में 18.23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। विभाग का कुल राजस्व 3400 करोड़ से बढ़कर 4500 करोड़ तक वृद्धि होना अनुमानित है। कांग्रेस के विधायक का यह आरोप भी पूरी तरह गलत है कि वर्तमान सरकार ने शराब के कोटे में बढ़ोतरी की है। राज्य में साल 2010-11 से निर्धारित हुए कोटे के तहत ही ठेके दिए गए हैं। राज्य में साल 2010-11 से ही कोटे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
श्री सर्राफ ने आगे बताया की विभाग में सारा काम ऑनलाइन तरीके से किये जाने की दिशा में जोर-शोर से काम चल रहा है। फार्म-सी को पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। विभाग द्वारा दिए जाने वाले परमिट और पास को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसी के तहत यह सिस्टम पायलेट प्रोजेट के तौर पर सोनीपत में शुरू कर दिया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशों के तहत पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है।
