Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 7 अप्रैल: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों को वीडियों कांफ्रेंस के जरिए चार सौगाते दी। इनमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान भारत और वृद्धावस्था पेंशन शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियों कांफ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हरियाणा के इतिहास में एक व्यवस्था परिवर्तन का दिन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए वर्ष 2014 से प्रदेश में सरकार कार्य कर रही थी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम धरातल पर क्रियान्वित किया गया है। अब लोगों को अपने अधिकारों के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बल्कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लोगों के अधिकार उनके घरों पर आकर उपलब्ध करवाएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीपीएल कार्ड बनवाने आयुष्मान भारत में शामिल होने, वृद्धावस्था पेंशन बनाने, मकान बनवाने, पहचान पत्र बनवाने सहित तमाम सुविधाएं लोगों को घर पर प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब इसके लिए किसी को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। परिवार की आय कम होगी तो स्वय ही परिवार का राशन कार्ड बीपीएल परिवार बन जाएगा।
हरियाणा के परिवहन एवं खनन और कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला फरीदाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब लोगों को सरकार उनके घर द्वार पर जाकर जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी उन्हें सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को स्थानीय लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में फरीदाबाद जिले के गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था पेंशन, अंतोदय परिवार, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के सहित अन्य लाभार्थियों को उनके लाभ पत्र सौप रहे थे।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की योजना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में किया है। अब प्रदेश में अंतिम व्यक्ति पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसकी सभी सुविधाएं सबसे पहले सरकार द्वारा उनके द्वार पर जा कर दी जाएंगी।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लोगों को अब अपने अधिकारों के लिए अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि अधिकारी लाभार्थियों को उनके घर पर आकर उनके अधिकारों की प्रतियां सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी जिलों में परिवार पहचान पत्र के जरिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति यानी जिस परिवार की आय 180000 की धनराशि से सालाना कम है। उनके घरों पर जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्हें अपने अधिकारियों के लिए अधिकारों के लिए अधिकारियों के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बल्कि अब अधिकारी उनके द्वार पर जाकर उनके अधिकारों के शपथ पत्र गरीब परिवारों को सौंपेंगे।
इस अवसर पर मंडल आयुक्त संजय जून, उपायुक्त जितेंद्र यादव, सतबीर मान, एसडीएम परमजीत चहल, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी करण कपूर सहित अन्य विभागों के अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे।
