खिलाडिय़ों को सबसे ज्यादा सम्मान राशि दे रही है हरियाणा सरकार: दीपक मंगला
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 26 जनवरी: विधायक दीपक मंगला ने बडख़ल के दशहरा ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेते हुए लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव-निर्माण में अपने पूरे सामथ्र्य से जुट जाने का संकल्प लें ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं। साथ ही हम सब एक बार फिर से राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर एसडीएम बडख़ल पंकज सेतिया, डीसीपी नरेन्द्र कादियान, तहसीलदार नेहा सहारन, नायब तहसीलदार सुरेश कौशिक, नायब तहसीलदार करण, नायब तहसीलदार गौछी बलकार सिंह, सतेंदर पांडेय सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे।
विधायक दीपक मंगला ने अपने संबोधन में कहा कि देश में खिलाडिय़ों को सबसे ज्यादा सम्मान धनराशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नकद राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रूपये की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही एशियन पैरा एशियन, कॉमनवेल्थ खिलाडिय़ों को भी 2.50 लाख रूपये एडवांस देने का प्रावधान किया है। हमने उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018 बनाए हैं। खिलाडिय़ों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्वेश्य से खेल विभाग में 550 नए पद भी बनाए गए हैं।
इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अलग से एम.एस.एम.ई. विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, एक लाख करोड़ रूपये से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने हेतु औद्योगिक प्लॉटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के श्क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश के 5681 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश लगभग सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। पी.आर.आई. के अपने फंड और ग्रांट इन.ऐड में से छोटे या बड़े जिस भी राशि के काम होंगे उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी।
इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि सरकार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है। जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर-जिला परिषद का गठन किया है।
पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की हैं। पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है।
इसी प्रकार सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का दो प्रतिशत राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है। शहरों की हर संपत्ति की प्रॉपर्टी आई.डी. बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज दुकानदारों को ही दी है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की हैं।
इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि कहने का भाव यह है कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों को तकदीर बदली है। प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। समान विकास जन-जन के कल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशवासियों को एक नए विश्वास का अहसास कराया है। आज हरियाणा के लोगों की आशाएं व आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई हैं। विकास के लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं।
