Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad, 8 दिसंबर: प्रदेश में पेपरलैस रजिस्ट्रियां करवाने में जो खामियां नजर आ रही हैं, उनको लेकर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फेडरेशन के प्रदेश महासचिव सरदार गुरमीत सिंह देओल ने सरकार तथा संबंधित अधिकारियों/विभागों को पत्र लिखा है।
इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में पेपरलैस रजिस्ट्री/बयनामा के पंजीकरण का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। इस पेपरलैस रजिस्ट्री/बयनामा के होने में तहसील कार्यालयों में किसी भी विभाग द्वारा जारी की गई कन्वेंस डीड नहीं हो पा रही है। सोसायटी के मकानों या फ्लैटों का बयनामा नहीं हो पा रहा है। इस प्रक्रिया में सिस्टम ट्रांसफर परमिशन मांगता है, जिसकी जरूरत ही नहीं है और प्लॉट नंबर व एरिया नहीं दर्शा रहा है।
इसके अलावा लाईसेंस कॉलोनी की रजिस्ट्री/बयनामा व इकरारनामा नहीं हो पा रहा है, यहां कि 7ए से बाहर की रजिस्ट्री/बयनामा में भी एनओसीकी आवश्यकता दर्शा रहा है।
शहरी एरिया में भी डीटीपी विभाग से एनओसी दर्शा रहा है जबकि शहरी एरिया में डीटीपी विभाग से एनओसी की जरूरत नहीं होती है।
हुडा वाले प्लाटों की पैपरलैस रजिस्ट्री/बयनामा में प्लाट नंबर नहीं दर्शाया जा रहा है। यहां तक कि कोर्ट वाली डिग्री भी नहीं हो पा रही है और खाना काश्त की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है और ऑनलाईन में कई बार मालिक नहीं दर्शा रहा है।
शिकायत में कहा गया है कि रजिस्ट्री अपलोड करने के बाद तहसीलदार से केवल एक ही टोकन दर्शाता है, जो पहले हुआ हो। अगर किसी को तत्काल करानी है तो उसके लिए फीस निर्धारित करके तत्काल रजिस्ट्री अथवा दस्तावेज पंजीकरण करने का ऑप्शन दिया जाए।
यही नहीं, आफ्टर डैथ विल/वसीयत भी पंजीकृत/रजिस्ट्रर्ड नहीं हो पा रही है। विभिन्न तहसील कार्यालयों में जहां 70 से 80 या 100 से अधिक रजिस्ट्रियां होती थी, वहां अब मुश्किल से 10-15 रजिस्ट्री ही हो रही हैं।
सरदार गुरमीत सिंह देओल का कहना है कि इससे आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए दोनों अर्थात समानांतर रूप में इस नई प्रकिया के साथ-साथ पुरानी प्रणाली को भी पुन: सुचारू रूप से लागू किया जाए, जिससे कि आम लोग सुचारू रूप से रजिस्ट्री/बयनामा व अन्य दस्तावेज पंजीकृत करवा सकें। जिस दिन ऑनलाईन पेपरलैस प्रकिया सुचारू रूप से शुरू हो जाए, तब पुराने तरीके से हो रही रजिस्ट्री/बयनामा की प्रकिया को बन्द कर दिया जाए।
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फेडरेशन के प्रदेश महासचिव सरदार गुरमीत सिंह देओल ने इस आशय का शिकायती पत्र मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं राजस्व विभाग तथा मंडल आयुक्त को भेजा है।
