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पीडि़तों को नियमों व अत्याचार अधिनियम के तहत उनकी सहायता करने में अधिकारी देरी न करें: आयुष सिन्हा

DC आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की हुई बैठक
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad, 19 दिसंबर:
पीडि़त व्यक्तियों को नियमों व अत्याचार अधिनियम के तहत उनकी सहायता करने में संबंधित विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार की देरी न करें, पीडि़त व्यक्तियों के आवेदन पर जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों व समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

बैठक के दौरान डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों से पिछले चार महीनों की अवधि में दर्ज हुए नए एससी/एसटी मामलों का विस्तृत विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि चार महीने पूर्व की तिमाही रिपोर्ट के बाद अब तक कितने नए मामले दर्ज हुए हैं, इसकी संपूर्ण समरी तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

डीसी आयुष सिन्हा ने निर्देश दिए कि नए पंजीकृत मामलों पर अब तक किए गए विश्लेषण की स्पष्ट रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले में की जा रही कार्रवाई, जांच की प्रगति तथा निष्कर्षों को तथ्यात्मक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। डीसी ने पुलिस विभाग से विशेष रूप से यह जानकारी देने को कहा कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देशों के अनुसार एससी/एसटी मामलों में जांच रिपोर्ट कितने निर्धारित दिनों में पूरी की जानी है तथा उस प्रक्रिया में क्या-क्या मानक तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित विभागों तक स्पष्ट रूप से पहुंचनी चाहिए।

बैठक के दौरान डीसी ने सामाजिक सदस्यों से भी संवाद किया और उनसे पूछा कि जमीनी स्तर पर उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा वर्तमान व्यवस्था में क्या कमियां हैं। उन्होंने सामाजिक सदस्यों के सुझावों और विचारों को गंभीरता से सुना और उन्हें नीति निर्धारण में शामिल करने का आश्वासन दिया।

डीसी आयुष सिन्हा ने बजट से जुड़े मुद्दों को भी बैठक में उठाया और कहा कि आवश्यक वित्तीय मांगों को मुख्यालय स्तर पर अग्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपना विस्तृत गैप एनालिसिस तैयार करें, जिसमें यह स्पष्ट हो कि कितनी जांच रिपोर्ट दाखिल की जा रही हैं और उनमें से कितने मामलों में नियमानुसार मुआवजा एवं अन्य अनुपालन समय पर सुनिश्चित किया जा पा रहा है।

बैठक में जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा, डीआईपीआरओ मूर्ति दलाल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।



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