Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
चंडीगढ़, 21 जनवरी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।
CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्त 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था और आज का बजट-पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक रेनबो विजन है, जो अलग-अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप एक विचार है, जिसे मूर्त रूप देना होता है। यह एक छोटा बीज है, जिसे सही सहयोग मिलने पर विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है।
इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम तथा गुरूग्राम विधायक मुकेश शर्मा उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष-2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे सड़क और परिवहन अवसंरचना इन्फ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या अन्य विकासात्मक परियोजनाएं, भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और हर क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
फंडिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर:-
CM ने स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फंडिंग और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर प्राप्त विचारों को नोट किया गया है। उन्होंने कहा आइडिया कितना भी छोटा क्यों न हो यदि उसमें दम है, तो उसे दुनिया बदलने में समय नहीं लगता।
CM ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है, विशेषकर गुरूग्राम और मानेसर का। हरियाणा में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में सातवें स्थान पर है। साथ ही हरियाणा से 19 यूनिकॉन्र्स भी सामने आए हैं।
हरियाणा ए.आई. मिशन, रिसर्च फंड और फंड ऑफ फंड्स का गठन मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा ए.आई. मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रूपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरूग्राम और पंचकूला में एक-एक ए.आई. हब स्थापित किए जाएंगे। जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से 20 करोड़ रूपये के शुरूआती कोष से हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2,000 करोड़ रूपये का फंड ऑफ फंड्स भी बनाया गया है।
CM ने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता तथा मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना शुरू की गई है। हरियाणा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022 लागू है और हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
CM ने कहा कि अब स्टार्टअप संस्कृति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिनमें चयनित टीमों को अपने आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए सरकार द्वारा एक लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर के औद्योगिक हब होने को देखते हुए HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट्स में इन्क्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। HSIIDC द्वारा इसके लिए तीन प्डज् क्षेत्रों में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।
CM ने प्रधानमंत्री के विचार को दोहराते हुए कहा कि रिस्क टेकिंग अब मेनस्ट्रीम बन गई है। पहले लोग जोखिम लेने से डरते थे, लेकिन आज जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है।
CM ने गर्व व्यक्त किया कि हरियाणा में 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डॉयरेक्टर है और सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स नए भारत की पहचान हैं। चाहे स्पेस सैक्टर हो या डिफेंस सैक्टर हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
CM ने सभी से अनुरोध किया कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर अपने सुझाव चैटबॉट के माध्यम से भेजें और जब विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसे अवश्य सुनें। उन्होंने कहा कि जिनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा, ताकि वे स्वयं साक्षी बन सकें कि सरकार ने उनके सुझावों को सम्मान दिया है।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ० अमित कुमार अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ० राज नेहरू भी उपस्थित रहे।
