मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 7 मई: अभिभावकों की अखिल भारतीय संस्था ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (आईपाए) हरियाणा अभिभावक एकता मंच के समर्थन में खड़ी हो गई है। आइपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर सरकार से राहत पैकेज मांग रहे प्राइवेट स्कूलों के पिछले 5 साल के खातों की जांच व ऑडिट तथा इन स्कूलों द्वारा सीबीएसई, शिक्षा नियमावली एवं हुडा विभाग के नियमों के पालन की जांच सीएजी से कराने की मांग की है।
अशोक अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूलों के खातों जांच कराई गई थी। जांच के बाद इनके पास करोड़ों रुपए सरप्लस के रूप में मिले थे। जिसके चलते दिल्ली के स्कूल वालों ने मय ब्याज के अभिभावकों को उनसे वसूली गई बढ़ी हुई फीस वापस करनी पड़ी थी। ऐसा हरियाणा में भी होना चाहिए।
हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा, प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा, जिला सचिव डॉ० मनोज शर्मा ने अशोक अग्रवाल का आभार प्रकट करते हुए उनसे लीगल स्तर पर भी मदद करने की अपील की है। जिस पर अशोक अग्रवाल ने मंच को बताया कि अगर हरियाणा सरकार ने उनके पत्र पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो जिस तरह हरियाणा में सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के बारे में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाल कर सफलता प्राप्त की है। उसी प्रकार हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों का दिल्ली की तर्ज पर सीएजी से ऑडिट कराने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय हरियाणा में याचिका डाली जाएगी।
श्री अग्रवाल ने मंच से कहा है कि मंच प्राइवेट स्कूलों द्वारा पिछले 5 साल में बढ़ाई गई फीस का ब्यौरा, इनके द्वारा जमा कराया गया फार्म 6, बैलेंस शीट, एफएफआरसी द्वारा कराई गई जांच की ऑडिट रिपोर्ट, हुडा विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस व रिज्यूम ऑर्डर की कॉपी, स्कूलों की सोसाइटी का मेमोरेंडम आदि दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से प्राप्त करना शुरू कर दें।
