जाजरू और केल गांव में अवैध रूप से विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों में बरपा जेसीबी का कहर..
22 एकड़ में अवैध रूप से बने 8 इंडस्ट्रियल शेड्स, 9 दुकानें, 10 बॉउंड्री वॉल, 30 डीपीसी और ईस्टर्न सडक़ नेटवर्क को ध्वस्त किया गया
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad, 16 दिसंबर: जाजरू और केल गांव में अवैध रूप से विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों में DTP (इंफोर्समेंट) की JCB के पीले पंजे ने एक बार फिर से जमकर कहर बरपाया। इस बड़ी तोडफ़ोड़ की कार्रवाई के बाद से उन कॉलोनाईजरों में भय का माहौल पैदा हो गया है जो लोगों को बहला-फुसलाकर उनके खुन-पसीने की कमाई को यहां लगवाकर मोटा मुनाफा कमाते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे ऐसे कॉलोनाईजरों के हौंसले पस्त होते जा रहे हैं।
DTP (इंफोर्समेंट) यजन चौधरी के नेतृत्व हुई तोडफ़ोड़ की इस कार्रवाई के दौरान केल गांव के 18 एकड़ और जाजरू के 4 एकड़ यानि कुल 22 एकड़ में अवैध रूप से बने 8 इंडस्ट्रियल शेड्स, 9 दुकानें, 10 बॉउंड्री वॉल, 30 DPC और ईस्टर्न सडक़ नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले भी यहां कई बार तोडफ़ोड़ की कार्यवाही हो चुकी है।
वहीं DTP विभाग पर आरोप यह भी लग रहे हैं कि जितनी बार भी यहां तोडफ़ोड़ हुई, उसमें तोडफ़ोड़ से नुकसान तो सिर्फ खरीददार का हुआ, प्लॉटिंग करने वालों का ना तो ऑफिस तोड़ा गया और ना ही उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए। इसलिए लोगों का कहना है कि बिल्डर/ प्लॉटिंग करने वालों पर भी शिकंजा कसना चाहिए।
तोडफ़ोड़ की इस बड़ी कार्यवाही को DTP (इंफोर्समेंट) यजन चौधरी के साथ जेई निरंजन, जेई सचिन, जेई मुस्तकलीम, मो. सलीम, और संदीप एनफोर्समेंट टीम के कई अधिकारियों ने अंजाम दिया। विभाग द्वारा कई जेसीबी मशीनों की सहायता से काफी क्षेत्र को तोड़ दिया गया।
DTP (इंफोर्समेंट) यजन चौधरी ने तोडफ़ोड़ की इस कार्रवाई को लेकर बताया कि भविष्य में अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को भी और मजबूत किया जा रहा है।
DTP यजन चौधरी ने बताया कि जब से शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान को तेज किया गया है, तब से भूमाफियाओं और अवैध डीलरों में भारी खौफ बना हुआ है। साथ ही, आम नागरिकों और खरीदारों में भी अब जागरूकता बढ़ी है। लोग अब किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले यह जांच कर रहे हैं कि वह कॉलोनी विभाग द्वारा स्वीकृत है या नहीं। इससे न केवल उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित हो रही है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति खरीदने की आदत भी विकसित हो रही है।
यजन चौधरी ने यह भी बताया कि जिन क्षेत्रों में पहले अनाधिकृत रूप से इंडस्ट्रियल कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं, वहां अब लोग सीएलयू की प्रक्रिया के बारे में जानने को इच्छुक हो रहे हैं। इससे न केवल प्रशासन की पारदर्शिता में वृद्धि हो रही है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है।
उन्होंने कहा कि यदि हमारी इस तरह की कार्रवाई से लोगों में कानूनी प्रक्रिया के प्रति जागरूकता आती है और सीएलयू के माध्यम से सरकार का राजस्व बढ़ता है तो यह हमारी टीम की सफलता मानी जाएगी।
इस प्रकार की कार्रवाई न केवल अवैध निर्माण को रोकने का मजबूत संकेत देती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि भविष्य में फरीदाबाद को सुनियोजित और वैध तरीके से विकसित किया जाएगा। यह कदम न केवल शहरी नियोजन की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है, बल्कि आम जनता की भलाई और सुरक्षा की दिशा में भी एक अह्म पहल है।
बता दें कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगों में भी अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को मुद्दा लगातार उठ रहा है।
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