Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 24 जनवरी: अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के प्रबोधन और जागरण के लिए पिछले 51 वर्षों से सतत कार्य कर रही है। हर वर्ष हरियाणा सरकार बजट से पूर्व विभिन्न ग्राहक, सामाजिक, औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों से परामर्श करके बजट के लिए सुझाव आमंत्रित करती है। इसी कड़ी में इस बार भी सरकार ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल ने भी ग्राहक हित में कुछ सुझाव दिए। दूध, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच करने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रयोगशाला खोलने का सुझाव दिया। जिससे सैंपल की जांच-पड़ताल शीघ्र हो सके और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उस वस्तु को तुरंत नष्ट किया जा सके। जिससे किसी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न हो। इसके लिए समुचित बजट का प्रावधान करने का अनुरोध किया गया। आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत भी बहुत सारे हस्पताल सरकार से समय पर पैसा न मिलने के कारण मरीजों का इलाज नहीं करते व कुछ बीमारियों का इलाज भी नहीं करते। अत: सुझाव दिया कि इसके लिए समुचित बजट का प्रावधान किया जाए। पैंशनरस के आश्रितों को आय की सीमा वार्षिक रूपये 42000 से अधिक होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस आय सीमा को बढ़ाकर 250000 रूपये करने का भी सुझाव दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण कानून में प्रावधान है कि राज्य स्तर व हर जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाए। परन्तु हरियाणा में पिछले 15 वर्षों से इसकी स्थापना नहीं हुई है। अत: इनकी स्थापना के लिए संपूर्ण बजट का प्रावधान किया जाए। इस बैठक में ग्राहक पंचायत से क्षेत्र संगठन मंत्री नवीन जैन, प्रांत अध्यक्ष डॉ० आर बी यादव, प्रांत संगठन मंत्री मुनेश शर्मा व सचिव प्रमोद कुमार उपस्थित रहे।
