Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad, 27 जुलाई: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती (शामलात) भूमि पर बने पात्र मकानों के नियमितीकरण एवं मालिकाना हक प्रदान करने के उद्वेश्य से समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। इस पहल के तहत वर्ष 2004 से पहले पंचायती शामलात भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के पात्र मकानों के मालिक ऑनलाइन आवेदन कर अपने मकान के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सीईओ जिला परिषद शिखा ने जानकारी देते हुए बताया कि समाधान पोर्टल का उद्वेश्य वर्षों से पंचायती भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है, जिससे भविष्य में भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा नागरिकों को उनके आवास पर वैध अधिकार प्राप्त होगा।
CEO जिला परिषद शिखा ने बताया कि आवेदन के लिए पात्र आवेदकों को नवीनतम खसरा गिरदावरी, जमाबंदी की प्रति, वर्ष 2004 अथवा उससे पूर्व की जमाबंदी, साइट प्लान/नक्शा, मकान के विभिन्न कोणों से खींचे गए रंगीन फोटो, वर्ष 2004 से पूर्व कब्जे का प्रमाण, डिमार्केशन रिपोर्ट एवं फील्ड बुक तथा अक्स-शजरा सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
CEO जिला परिषद शिखा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदक पहले समाधान पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे, उसके बाद आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे तथा आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रसीद सुरक्षित रखेंगे। आवेदन का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
CEO जिला परिषद शिखा ने बताया कि सरकार के अनुसार इस योजना से पात्र नागरिकों को उनके मकान का वैध मालिकाना हक मिलेगा, भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा भविष्य में संपत्ति संबंधी अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। गलत जानकारी देने अथवा अपात्र आवेदन करने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए समाधान पोर्टल, संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, सरपंच अथवा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। पात्र नागरिक समाधान पोर्टल पर आवेदन कर इस महत्वपूर्ण सरकारी पहल का लाभ उठाएं।
