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नेशनल हेराल्ड केस में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस ने किया पीएम मोदी पर जमकर वार

नवीन गुप्ता
फरीदाबाद, 18 दिसंबर: नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद सोनिया-राहुल और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पार्टी मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए. मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला.

सरकार पर जमकर बरसीं सोनिया
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को फंसाने का काम कर रही है. सोनिया ने कहा, ‘आज अदालत में मैं साफ मन से पेश हुई, ठीक उसी तरह जैसे कानून का पालन करने वाला कोई आम नागरिक होता है. देश का कानून सभी पर बराबर रूप से लागू होता है. हम अपने राजनैतिक विरोधियों की लड़ाई से वाकिफ हैं. पीढ़ियों से ये लोग लगे हैं लेकिन हमें कभी भी अपने रास्ते से हटा नहीं पाए. मौजूदा सरकार सरकारी एजेंसियों का प्रयोग कर विपक्ष को फंसा रही है लेकिन, हम डरने वाले नहीं हैंl

राहुल ने किया सीधे पीएम मोदी पर वार
सोनिया के बाद बोलने आए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए कहा, ‘मोदीजी झूठे इल्जाम लगवाते हैं जिससे कि विपक्ष झुक जाए लेकिन मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी. हम एक इंच भी पीछे नहीं जाएंगे.’ सबसे बाद में मीडिया के सामने आए पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी राहुल जी और सोनिया जी के पीछे पूरी ताकत से खड़ी है. इस मसले पर पूरी पार्टी एकमत है.’ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बाद में आज तक से कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है हम ऐसा नहीं होने देंगे.

कोर्ट ने नहीं मानी स्वामी की बात
इससे पहले शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत मिल गई. दोनों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई. जहां, राहुल की जमानत उनकी बहन प्रियंका ने ली. वहीं, सोनिया गांधी का बेल बॉन्ड पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने भरा. अदालत ने आरोपियों को बिना शर्त जमानत दे दी. सोनिया के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बताया कि अगली सुनवाई 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी. सिब्बल ने बताया कि याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत का विरोध करते हुए मांग की थी कि आरोपियों के विदेश दौरे की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. इस पर शर्तें लागू करनी चाहिए, लेकिन जज ने यह मांग नहीं मानी

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