जीएसटी लागू करने की तैयारियों में हरियाणा देश के पहले पांच राज्यों में शामिल: कैप्टन अभिमन्यु
मैट्रो प्लस
चंडीगढ़/नई दिल्ली, 2 दिसम्बर (नवीन गुप्ता): वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पहली अप्रैल, 2017 से लागू करने की तैयारियों के मामले में हरियाणा देश के पहले पांच राज्यों में शामिल है। यह जानकारी हरियाणा के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, हरियाणा के प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक के उपरांत दी।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री अरूण जेटली के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का एक क्रांतिकारी अभियान शुरू हुआ है। देश में एक समान कर प्रणाली, राज्यों व केंद्र के बीच कर व्यवस्था के सरलीकरण की दिशा में जीएसटी एक क्रांतिकारी पहल है। वहीं 500 व 1000 रुपए की पुरानी करंसी के बंद होने से कालेधन, भ्रष्टाचार व नकली मुद्रा के परिचालन पर रोक लगी है। जिससे भारत न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी मजबूत होगा। नोटबंदी के उपरांत बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अभूतपूर्व व अद्वितीय कार्य किया है। इतना ही नहीं देश के नागरिकों ने सैनिक बनकर समस्याओं को स्वीकार करते हुए सरकार के निर्णय का समर्थन किया है।
हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, हरियाणा के प्रतिनिधिमण्डल की बैठक के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग के कम्प्यूटरीकरण को लेकर महत्वपूर्ण फीडबैक मिला है। कम्प्यूटरीकरण से आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए शीघ्र ही आबकारी एवं कराधान विभाग, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन तथा चुनिंदा डीलर्स के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक चण्डीगढ़ में बुलाई जाएगी।
बैठक में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के राज्य संयोजक रामनारायण यादव के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने आबकारी एवं कराधान मंत्री के समक्ष अपना मांगपत्र रखा। आबकारी एवं कराधान मंत्री ने बैठक में रखे गए मांगपत्र व प्रतिनिधियों की ओर से आए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए इन पर अमल करने की बात भी कही। बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए।
