मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 11 जुलाई: प्राईवेट सैक्टर में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचन्द शर्मा को ज्ञापन सौंपा।
इस विषय पर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वीरभान शर्मा ने कहा कि हम सभी लोग अपने राज्य का विकास चाहते हैं तथा जहां तक हो सकता है अपने लोकल कर्मचारियो को रखते है। लेकिन अगर ये कानून बनता है तो इंडस्ट्रीज को बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। दो साल से ईंडस्ट्रीज में लिए मंदी चल रही थी, ऊपर से कोरोना महामारी ने घेर लिया। अभी इंडस्ट्रीज ढंग से दोबारा चल भी नहीं पाई की इस तरह के कानून कीं बात चल रही है। इससे राज्य में नए उद्योग आने से पहले सोचेंगे तथा चल रहे उद्योगो को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
हमारा राज्य कुछ स्टेट्स की बजाए सम्पन्न है तथा हर काम के लिए एम्पलाईज मिलना मुश्किल होता है, खासकर ढलाई, कास्टिंग, डाईंग इत्यादि में हमारे यहां के लोग काम करने में कम इच्छुक होते हैं। उन्होंने कहा कि जो खबरें आ रही हैं सरकार इसमें गलती पाए जाने पर पचास हजार से एक लाख तक की पेनाल्टी तथा देरी होने पर पांच हजार रोजाना के दंड जैसे प्रावधान रखने पर विचार कर रही है। इस तरह का कोई भी कानून लाने से पहले औद्योगिक संगठनों से सलाह मशविरा जरूर करें ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके।
इस तरह के कानून से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा तथा अन्य दुरूपयोग होंगे तथा हरियाणा में स्किल्ड मैनपावर की कमी के कारण उद्योगों की प्रोडक्टीविटी बेहद प्रभावित होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि हर इंडस्ट्रियल सैक्टर मे एक-एक स्किल डवलपमेंट सेंटर खोले जिससे राज्य के ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड कर्मचारी तैयार हो सकें तथा ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को लगाने का माहौल तैयार करे। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी बेरोजगारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ओर इसे कानून का रूप ना देकर मोटीवेशनल प्रोग्राम चलाए,ग जैसे हरियाणा के नागरिकों को नोकरी पर रखने वाले उद्योगों को 5 प्रतिशत का इन्सैंटिव इत्यादि।
