Metro Plus News
उद्योग जगतफरीदाबादराजनीतिहरियाणा

उद्योग हित में डीजल जनरेटर सैटों पर लगी रोक को तुरंत समाप्त किया जाए: मल्होत्रा।

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 14 जनवरी:
डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सीएक्यूएन से उद्योगों में डीजल जनरेटर सैटों पर लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन के प्रधान जेपी मल्होत्रा के अनुसार डीजल जनरेटर सैटों पर लगी रोक से उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उद्योगों को सुचारू रूप से बिजली मिल नहीं रही और आकस्मिक स्थिति में भी जनरेटर सैटों के प्रयोग पर रोक है जिससे उद्योगों का काम करना कठिन ही नहीं अब असंभव सा हो रहा है। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सीएक्यूएम से आग्रह किया गया है कि वह जनरेटर सैटों के आपातस्थिति में प्रयोग की अनुमति प्रदान करे।
एसोसिएशन के सलाहकार एमएल शर्मा के अनुसार रात्रि शिफ्ट के समय जब बिजली फेल हो जाती है तो उद्योगों की समस्याएं और बढ़ जाती है। बिजली जाने से जहां श्रमिकों को घंटों का नुकसान तो होता ही है, वहीं जो उत्पादन कंटीन्यूड प्रैस से जुड़े हुये हैं वहां आर्थिक नुकसान भी होता है।
एसोसिएशन के उपप्रधान एसके बत्तरा के अनुसार इस संबंध में अथॉरिटीज को प्रैक्टीकल व तर्कसंगत निर्णय लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में जनरेटरों का प्रयोग कितना जरूरी है। श्री बत्तरा के अनुसार लिफ्ट, फरनेंस और टैक्सटाइल प्रोसैसिंग में कुछ देर के लिये प्रक्रिया का बंद होना उद्योगों के लिये समस्याएं बढ़ा देता है जिस ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है।
एसोसिएशन के महासचिव विजय राघवन के अनुसार उद्योग भी जनरेटर सैटों का प्रयोग नहीं करना चाहते परंतु जब बिजली न होने के कारण स्थितियां बदतर हो जाती हैं तो जनरेटर जरूरी है।
कोषाध्यक्ष विशाल मल्होत्रा ने विद्युत वितरण निगम अधिकारियों से आग्रह किया है कि वह नियमित बिजली आपूृर्ति पर ध्यान दें।
एसोसिएशन ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य सचिव, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से आग्रह किया है कि उद्योग हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाए और डीजल जनरेटर सैटों पर लगी रोक को तुरंत समाप्त किया जाए।
एसोसिएशन के सलाहकार एमपी रूंगटा ने विश्वास व्यक्त किया है कि संबंधित पक्ष उद्योग हित में सकारात्मक निर्णय लेंगे और इससे उद्योगों को राहत मिलेगी।


Related posts

शिक्षा मंत्री के गृह जिले के 22 सहित प्रदेश के 136 सरकारी स्कूलों पर लगा ताला, जानिए क्यों?

Metro Plus

Manav Rachna यूनिवर्सिटी में पहली लॉ एंड टेक्नोलॉजी नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया!

Metro Plus

रि-साईकिल व रियूज पर फोकस केंद्रित न किया तो आने वाले समय में गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है: जे.पी. मल्होत्रा

Metro Plus