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यथार्थ हॉस्पिटल पर संकट गहराया, HSVP द्वारा जमीन रिज्यूम होने के बाद हॉस्पिटल की फार्मेसी का लाइसेंस रद्द

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad, 8 सितम्बर:
सेक्टर-20B स्थित विवादास्पद यथार्थ हॉस्पिटल पर संकट के बादल लगातार गहराते जा रहे है। यथार्थ हॉस्पिटल वाली जमीन HSVP द्वारा रिज्यूम किये जाने के बाद अब हॉस्पिटल की फार्मेसी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। यह कार्यवाही जिला ड्रग विभाग द्वारा की गई है।

बता दें कि गत दिनों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा सेक्टर-20 स्थित यथार्थ अस्पताल की जमीन रिज्यूम कर ली गई थी। और अब उसके बाद अब फरीदाबाद के ड्रग कंट्रोल विभाग ने यथार्थ हॉस्पिटल की फार्मेसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यथार्थ हॉस्पिटल की फार्मेसी का लाइसेंस भी रद्द/निरस्त कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक इस संबंध में ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारी संदीप गहलान की ओर से यथार्थ हॉस्पिटल प्रशासन को नोटिस भेजा गया था जिसमें फार्मेसी के लाइसेंस तथा उसके स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों को लेकर ड्रग कंट्रोल विभाग ने हॉस्पिटल प्रबंधन से आवश्यक/जरूरी संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा था। ड्रग विभाग की ओर से मांगे गए दस्तावेज हॉस्पिटल प्रबंधन ने निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किए जिसके बाद ड्रग विभाग ने उपलब्ध रिकॉर्ड और मामले की स्थिति को देखते हुए यथार्थ हॉस्पिटल की फार्मेसी के लाइसेंस को रद्द/निरस्त करने की कार्रवाई की।

बताया जा रहा है कि उक्त मामला MGS इंफोटेक रिसर्च एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के स्वामित्व वाले सेक्टर-20 स्थित यथार्थ हॉस्पिटल की जमीन से जुड़ा है जिसे गत दिनों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा रिज्यूम कर लिया गया था।

कॉरपोरेट ऑफिस के लिए अलॉट किये गए उक्त प्लॉट न. 9 और 9A की जमीन के उपयोग और निर्माण को लेकर उठे सवालों के बीच ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा फार्मेसी के लाइसेंस और मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे।

ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारी संदीप गहलान की ओर से अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए नोटिस में लाइसेंस निरस्तीकरण/रद्द की कार्रवाई से अवगत कराया गया है। विभाग का कहना है कि फार्मेसी संचालन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई के बाद यथार्थ अस्पताल की फार्मेसी के संचालन और उससे जुड़े दस्तावेजों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन इस कार्रवाई के खिलाफ क्या कदम उठाता है और संबंधित विभाग के समक्ष कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करता है।

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