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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया पेपरलैस ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ

महेश गुप्ता
चण्डीगढ़, 10 अक्तूबर:
हरियाणा को पूरी तरह से डिजीटाइजेशन करने की दिशा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दो महत्वपूर्ण ई-सेवा परियोजनाओं नामत: औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को पूर्ण तरह से पेपरलैस बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली और वास्तविक लाभार्थियों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्य सामग्री वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ई-पीडीएस पोर्टल का शुभारम्भ किया।
पेपरलैस ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ करने उपरांत मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रानिया, जिला सिरसा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फरमाणा, जिला रोहतक की स्टाफ की स्वीकृति सम्बन्धी दो फाइलों को ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की।
इस अवसर पर मनोहर लाल ने कहा कि गीता शब्द अंग्रेजी के डिजिटल शब्द के बीच में आता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग अब राज्य का पहला ऐसा विभाग बन गया है, जो पूर्णतय पेपर रहित होगा। इससे जहां पैसे की बचत होगी वहीं कार्य में पारदर्शिता, दक्षता और विभाग की कार्यशैली की जबावदेही भी तय होगी। इससे एक तरफ जहां कार्यक्षमता में वृद्घि होगी वहीं संदेशों के आदान-प्रदान में भी तीव्रता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिक्षण की सफलता के बाद यह प्रयोग सभी विभागों में लागू कर दिया जाएगा। सुशासन दिवस की महता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 25 दिसम्बर,2014 को ई-गवर्नेस दिवस का आयोजन किया गया था और उस दिन गरीबों की भलाई के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कई सारी जन-कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थीं, जिसके पिछले लगभग 10 महीनों में शानदार परिणाम आए हैं।
ई-परियोजनाओं की बजह से शासन प्रणाली की कार्य कुशलता बढ़ी है और विकास की गति तेज हुई है। इसी कारण पूरे देश में हरियाणा की ई-शासन प्रणाली की सहराना की जा रही है। इतना ही नहीं ई-प्रणाली के बजह से हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड भी हाल ही में प्राप्त हुआ है। ई-प्रणाली की बजह से प्रदेश के लगभग 14 लाख पेंशनधारकों को उनकी पेंशन सीधे उनके खाते में जा रही है और उनका मासिक वृद्घावस्था भत्ता भी सीधा बैंक खातों में जा रहा है।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि इस योजना के लागू हो जाने के बाद विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विभिन्न सरकारी कार्यो के लिए नोटिंग शीट पर हाथ से कुछ नहीं लिखेगा और इस ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से फाइल सबसे पहले शुरू करने वाले कर्मचारी से लेकर सक्षम अधिकारी तक जाएगी। इससे कार्य में तीव्रता आएगी।
इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कौशल, विशेष प्रधान सचिव आरके खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा० राकेश गुप्ता, विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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